प्रखंड़ों में 3600 बसों के क्रय पर लाभुकों को मिलेगा अनुदान। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत परिवहन विभाग द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से स्वीकृत ऋण वितरण कार्यक्रम का किया गया शुभारंभ। परिवहन विभाग मंत्री शीला कुमारी ने योजना के लाभुकों के बीच बस की चाभी एवं स्वीकृति पत्र का किया वितरण। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस योजना के तहत लाभुकों को किफायती दर पर ऋण उपलब्ध कराने हेतु एसबीआई के साथ विभाग की सहमति बनी है।
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मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत राज्य के 496 प्रखंड़ों में बस परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लगभग 3600 बसों के क्रय पर लाभुकों को अनुदान दिया जायेगा। इस योजना के तहत बुधवार को परिवहन विभाग द्वारा विश्वेशरैया भवन सभागार में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से स्वीकृत ऋण वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।
लाभुकों के बीच बस की चाभी एवं स्वीकृति पत्र का किया गया वितरण स्वीकृत ऋण वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ परिवहन विभाग मंत्री शीला कुमारी ने की। परिवहन विभाग मंत्री द्वारा मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत 5 लाभुकों के बीच बस की चाभी एवं स्वीकृति पत्र का वितरण किया गया।
रोजगार का होगा सृजन
परिवहन विभाग मंत्री शीला कुमारी ने कहा कि लोगों को प्रखंडो से जिला मुख्यालय एवं राज्य के विभिन्न स्थानों तक बस परिवहन की सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नवंबर 2023 में मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना की शुरुआत की गई थी। योजना के तहत प्रति प्रखंड अधिकतम सात लाभुकों को बस के क्रय पर अनुदान का लाभ दिया जाएगा। इससे राज्य में रोजगार का सृजन होगा।
बस के माध्यम से हाइवे पर सुरक्षित परिवहन की मिलेगी सेवा परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री जी का सपना है कि हर गाँव को जिले और जिले राजधानी से जुड़े। लोगों को सुरक्षित परिवहन की सेवा मिले इसके लिए मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत बसों को संचालित की जा रही है। इससे हाइवे पर सड़क दुर्घटना में कमी आएगी।
बस नहीं विकास की गाड़ी है
परिवहन सचिव ने कहा कि प्रखंड से जिला मुख्यालय एवं राज्य के विभिन्न स्थानों तक बस परिवहन सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। यह बस नहीं विकास की गाड़ी है। जिला, गांव औ शहर एक दूसरे से मिल जाने पर विकास निर्बाध रूप से होगा। योजना की शुरूआत होने से राज्य के लगभग 7200 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगर मिलेगा तथा कई परिवारों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा।
प्रति बस 5 लाख रुपये का मिलेगा अनुदान
2/5 जिस प्रखंड में अनुसूचित जनजाति की संख्या 1000 से ज्यादा होगी उस प्रखंड में एक अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति के कोटि में भी योजना का लाभ दिया जाएगा। यह योजना राज्य सरकार की महत्त्वपूर्ण योजना है, जो कि सीधे आमजनों से जुड़ा हुआ है। इसके तहत 496 प्रखंड हेतु लगभग 3600 बसों के क्रय पर प्रति बस 5 लाख रूपया अनुदान के रूप में लाभुक को भुगतान किया जा रहा है।
हर जिले में होंगे नोडल पदाधिकारी स्टेट
बैंक ऑफ़ इंडिया के जेनरल मैनेजर, साउथ नेटवर्क रविंद्र कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि इस योजना के तहत राज्य में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। साथ ही विकास एवं युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए हर जिले में नोडल पदाधिकारी होंगे ताकि लाभुकों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। इस मौके पर अपर सचिव, परिवहन विभाग प्रवीण कुमार, संयुक्त सचिव कृत्यानंद रंजन, उपसचिव अरुणा कुमारी, अर्चना कुमारी एवं अन्य पदाधिकारी इत्यादि उपस्थित थे।
