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बिहार सरकार ने पथ निर्माण विभाग की दो परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके बाद, विभाग इन परियोजनाओं का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। स्वीकृति परियोजनाओं में एक पथ प्रमंडल, हिलसा एवं एक पथ प्रमंडल, सुपौल के अंतर्गत हैं।
उप-मुख्यमंत्री-सह-पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि ‘कैबिनेट द्वारा इन दोनों परियोजनाओं की स्वीकृति सरकार के संपर्कता’ से समृद्धि दृष्टिकोण को दर्शाती है। इन परियोजनाओं से नालंदा और सुपौल जिले की जनता को विशेष लाभ मिलेगा। उप मुख्यमंत्री-सह-पथ निर्माण मंत्री ने बताया कि प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद विभाग शीघ्र ही अगले चरण की कार्रवाई शुरू करेगा। मंत्री ने यह भी कहा कि इन परियोजनाओं की मंजूरी बिहार सरकार के नागरिकों को बेहतर सड़क और सुलभ यातायात सुविधा प्रदान करने की प्रतिबद्धता को प्रमाणित करती है।
पथ प्रमंडल, हिलसा अंतर्गत 18.98 किमी लंबे हिलसा नूरसराय पथ (कि मी 0.00 किमी से 18.98 किमी तक) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिए रुपये 13999.07 लाख (एक सौ उनचालीस करोड निन्यानबे लाख सात हजार) की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है।
हिलसा-नूरसराय पथ नालन्दा जिले का एक महत्वपूर्ण मार्ग है, जो हिलसा (SH-04) से प्रारंभ होकर करियावां, थरथरी, अस्ता खरजामा, गौरपर, सालेमपुर होते हुए नूरसराय तक जाता है। इस परियोजना से कृषि उत्पादों को सुगम और सुरक्षित तरीके से बाजारों तक पहुँचाने में मदद मिलेगी। क्षेत्र में यातायात की बढ़ती सघनता को देखते हुए इस पथ का
चौड़ीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस परियोजना में विभाग द्वारा भू-अर्जन का भी प्रावधान किया गया है।
पथ प्रमंडल, सुपौल के अंतर्गत भारत-नेपाल सीमा के पास इण्डो-नेपाल बॉर्डर रोड सरायगढ़ (गरडिया चौक) से रिफ्यूजी कॉलोनी तक (0.00 किमी से 27.95 किमी तथा 32.65 किमी से 46.035 किमी तक, कुल लंबाई 41.335 किमी और चौड़ाई 7.00 मीटर) के नवीनीकरण कार्य के लिए रुपये 3434.345 लाख (चौतीस करोड़ चौतीस लाख चौतीस हजार पांच सौ) की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है।
यह पथ भारत-नेपाल सीमा से होकर गुजरता है और इस पथ का रख-रखाव सीमा सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में एनएच-106 का कार्य प्रगति पर होने के कारण सिलीगुड़ी और पटना से नेपाल एवं बीरपुर जाने वाले भारी वाहनों का आवागमन इसी पथ से हो रहा है।
