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पटना डीएम पटना डॉ चन्द्रशेखर सिंह द्वारा आज विद्युत आपूर्ति, स्मार्ट प्रीपेड मीटर एवं तकनीकी संस्थानों हेतु डेडिकेटेड फीडर के संबंध में बैठक की गई। इस बैठक में उप विकास आयुक्त, पटना; सभी अनुमंडल पदाधिकारी; महाप्रबंधक पेसू ; विद्युत अधीक्षक अभियंतागण; सभी कार्यपालक अभियंता एवं अन्य भी उपस्थित थे। जिलाधिकारी ने कहा कि स्मार्ट मीटर एक पूर्णतः पारदर्शी तंत्र है। यह उपभोक्ताओं को सशक्त करता है। जिलाधिकारी द्वारा अधिकारियों को निम्नलिखित निदेश दिया गयाः
सभी प्रखण्डों में ‘‘विद्युत-संवाद’’ कार्यक्रम आयोजित किया जाए। उप विकास आयुक्त, पटना को इसके लिए रोस्टर बनाने का निदेश दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत सभी प्रखण्डों में विद्युत-संवाद कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन करेंगे। इसमें जन-प्रतिनिधियों को विधिवत आमंत्रित किया जाएगा। उपभोक्ताओं से अधिकारियों तथा विद्युत अभियंताओं द्वारा स्मार्ट मीटर के संबंध में संवाद किया जाएगा तथा उनका फीडबैक लिया जाएगा। कार्यक्रम में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के बारे में जागरूकता कार्यशाला भी लगाया जाएगा। उपभोक्ताओं की वास्तविक समस्याओं का नियमानुसार ऑन-स्पॉट समाधान किया जाएगा।
सरकार के निदेशानुसार सभी सरकारी कार्यालयों में 30 नवम्बर, 2024 तक स्मार्ट मीटर का अधिष्ठापन सुनिश्चित किया जाना है। जिलाधिकारी द्वारा विद्युत कार्यपालक अभियंताओं तथा अनुमंडल पदाधिकारियों को विशेष अभियान चलाकर जिला अन्तर्गत शेष सभी सरकारी कार्यालयों में निर्धारित समय-सीमा के अंदर यथाशीघ्र स्मार्ट मीटर लगाने का निदेश दिया गया। डीएम डॉ सिंह ने कहा कि पटना जिला के 1244 कार्यालयों में से 783 कार्यालयों में स्मार्ट मीटर लगा दिया गया है। इसमें शहरी क्षेत्रों में 750 कार्यालय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 33 कार्यालय शामिल है। शेष 461 कार्यालयों में 31 अक्टूबर तक स्मार्ट मीटर लगाने का निदेश सभी पदाधिकारियों को दिया गया। इसमें शहरी क्षेत्रों में 234 कार्यालय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 227 कार्यालय शामिल है। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों के घर भी स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा।
