बिहार ब्रेकिंग
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू के बाद अब बिहार सरकार के सहयोगी दलों में से एक हम के अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने भी बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग की है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ाई करते हुए कहा कि कम संसाधन रहने के बावजूद उन्होंने बिहार के बदतर कानून व्यवस्था और शिक्षा महकमे को दुरुस्त करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब आधारभूत संरचना को ठीक करने के लिए विशेष राज्य के दर्जे की ज़रूरत है। पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष मांझी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में बिहार को विशेष दर्जा नहीं मिला तो कभी नहीं मिलेगा।
कम संसाधनों के बावजूद मा.@NitishKumar जी ने बिहार के बदतर क़ानून व्यवस्था और बेहाल शिक्षा महकमे को दुरुस्त करने में अपनी पुरी ताक़त लगा दी है।
अब आधारभूत संरचना को ठीक करने के लिए विशेष राज्य के दर्जे की ज़रूरत है।
डबल इंजन की सरकार में विशेष दर्जा नहीं मिला तो कभी नहीं मिलेगा।— Jitan Ram Manjhi (@jitanrmanjhi) June 5, 2021
आदरणीय @PMOIndia श्री @narendramodi जी,
बिहार-झारखंड विभाजन उपरांत प्राकृतिक संपदाओं का अभाव और बिहारवासियों पर प्राकृतिक आपदाओं का लगातार दंश के बावजूद @NitishKumar जी के नेतृत्व में NDA सरकार अपने कुशल प्रबंधन से बिहार में विकास की गति देने में लगी है। 1/2
— Upendra Kushwaha (@UpendraKushJDU) June 5, 2021
लेकिन वर्तमान दर पर अन्य राज्यों की बराबरी संभव नहीं है। @NITIAayog की हालिया रिपोर्ट इसका प्रमाण है। अतः विनम्र निवेदन है कि 'बिहार को विशेष राज्य का दर्जा' देने की @Jduonline की वर्षो लंबित मांग पर विचार करें और बिहार वासियों को न्याय दें । 2/2
— Upendra Kushwaha (@UpendraKushJDU) June 5, 2021
कुशवाहा ने शनिवार को सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि बिहार और झारखंड विभाजन के उपरांत प्राकृतिक संपदाओं का अभाव और बिहारवासियों पर प्राकृतिक आपदाओं के लगातार दंश के बावजूद नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार अपने कुशल प्रबंधन से बिहार में विकास की गति देने में लगी है लेकिन वर्तमान दर पर अन्य राज्यों से उसकी बराबरी संभव नहीं है। नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट इसका प्रमाण है। इसलिए विनम्र निवेदन है कि ‘बिहार को विशेष राज्य का दर्जा’ देने की जदयू की वर्षों से लंबित मांग पर विचार करें और बिहार वासियों को न्याय दें।
