बिहार सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक में मंगलवार को कुल 25 मुद्दों पर निर्णय लिया गया। प्रधान सचिव डॉ दीपक प्रसाद ने बताया कि मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 25 एजेंडों पर निर्णय लिया गया, जिसमें डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमंडल ने फंड देने पर ने सहमति दी। उन्होंने बताया कि 2020-21 से 2023-24 तक के लिए कॉम्फेड के द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की वित्तीय सहायता से स्थापित किये जा रहे 15 परियोजनाओं में से बिहार राज्य में स्थित आठ दुग्ध संघ और दो डेयरी इकाइयों को पूर्ण करने के लिए राज्य स्कीम के तहत 234.75 करोड़ रूपये के अनुदान को स्वीकृति दी गई है। उन्होंने बताया कि लॉक डाउन की वजह से कॉम्फेड के विपणन में 25 से 30 प्रतिशत की कमी आई है जबकि किसानों के दूध का क्रय अनवरत जारी है जिसकी वजह से प्रतिदिन सात से आठ लाख लीटर दूध का पाउडर बनाया जा रहा है एवं अब तक करीब दो सौ करोड़ रुपये के दूध पाउडर का स्टॉक जमा हो गया है। इस वजह से किसानों के भुगतान में भी देरी हो रही है। किसानों के भुगतान के लिए स्वीकृत राशि का प्रथम क़िस्त कॉम्फेड को अतिशीघ्र उपलब्ध करवाने की स्वीकृति दी गई।
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वहीं मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के अतिरिक्त मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय योजना के लाभुकों एवं जल-जीवन-हरियाली अभियान के दौरान अतिक्रमण हटाने से विस्थापित भूमि विहीन परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर वास भूमि क्रय करने हेतु प्रति लाभुक साठ हजार रुपये सहायता राशि देने की स्वीकृति दी गई। साथ ही 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में 2020-21 में भारत सरकार से प्राप्त होने वाली अनुदान राशि को त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में 70:20:10 के अनुपात में वितरित किए जाने एवं योजना के क्रियान्वयन को भी स्वीकृति दी गई।
