बिहार डेस्कः बिहार के तकरीबन 4 लाख नियोजित शिक्षकों के समान काम समान वेतन की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी।इस मामले में पिछले सप्ताह भी देश के सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद रहने के लिए शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन समेत तीन अफसर दिल्ली पहुंच चुके हैं जो सरकार के पक्ष का रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में न्यायधीश अभय मनोहर सप्रे और न्यायाधीश उदय उमेश मलिक की खंडपीठ नियोजित शिक्षकों के समान वेतनमान के मामले में सुनवाई करेगी। सुनवाई को लेकर सभी शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधि भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस फैसले को लेकर राज्य के नियोजित शिक्षकों की निगाहें टिकी है। कोर्ट ने इस मसले पर अब तक राज्य सरकार का पक्ष सुना है। अब शिक्षक संगठनों के वकील अपना पक्ष रख रहे हैं।बता दें कि समान काम के लिए समान वेतन की मांग को लेकर पटना हाइकोर्ट ने शिक्षकों के हक में फैसला सुनाया था। इसके बाद राज्य सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इससे पहले केंद्र सरकार ने बिहार सरकार का समर्थन करते हुए समान कार्य के लिए समान वेतन का विरोध किया था।
