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झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं को लुभाने के लिए सभी दलों ने अपने अपने हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में आज भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना अपना घोषणापत्र जारी किया। भाजपा ने जहाँ अपने घोषणा किया कि सरकार बनने पर सरकारी नौकरी में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण दी जाएगी। घोषणापत्र जारी करते समय मुख्यमंत्री रघुवर दास, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, झारखंड चुनाव प्रभारी ओम माथुर, विधानसभा चुनाव सह प्रभारी रामविचार नेताम, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, मंत्री सीपी सिंह मौजूद थे। इस दौरान सीएम रघुवर दास ने कहा कि 7 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता में कई जिलों का भ्रमण कर लोगों का विमर्श लेकर घोषणा पत्र तैयार किया गया है। साथ ही रघुवर दास ने साथ ही कहा कि गांव, किसान, महिलाओं और नौजवानों को हमारी सरकार समर्पित रही है और आगे भी रहेगी यही हमारा संकल्प रहेगा। चुनाव में प्रत्येक दल अलग-अलग नाम से घोषणा पत्र लाती है कि हमारी सरकार आती है तो हम ये सारे काम करेंगे। हमने 2014 के चुनाव के समय जो भी वायदे घोषणा पत्र के माध्यम से वायदा किया था उसे पूरा किया है।
वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि रोजगार के साथ बेरोजगारी भत्ता सहित किसानों की कर्ज माफी जैसे लोकलुभावन दावे नजर आए। वहीं, इस घोषणा पत्र में स्थानीय लोगों के साथ महिलाओं से जुड़े मुद्दे और भूमि अधिकार कानून जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। जेएमएम के निश्चय पत्र जारी करने के मौके पर जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि कुछ काम करने को लेकर पार्टी ने निश्चय किया है। इसमें आगे और भी मुद्दों को जोड़ा जाएगा, जिससे कि प्रदेश का विकास हो।
