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केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेकर ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राज्य से अनुच्छेद 370 हटाने की सिफारिश करते हुए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पेश किया। गृह मंत्री अमित शाह ने इस विधेयक को राज्यसभा में पेश करते हुए कहा कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने में एक सेकेंड की भी देरी नहीं करनी चाहिए। इस बिल का सदन में भारी विरोध भी हुआ लेकिन 125 के जवाब में 61 वोट से बिल पास हो गया। इसके साथ ही सरकार ने कश्मीर से आर्टिकल 35ए को हटा दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर के बाद 35ए को हटाने को लेकर गजट नोटिफिकेश भी जारी कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि जम्मू कश्मीर बिल को वह मंगलवार (6 अगस्त) को लोकसभा में पेश करेगी।
इससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज (सोमवार) सुबह प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर कैबिनेट की अहम बैठक हुई। ऐसा बताया जा रहा है कि इस बैठक में जम्मू कश्मीक की स्थिति को लेकर चर्चा हुई है। इस बैठक से पहले सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी (CCS) की बैठक हुई थी। कैबिनेट बैठक के शुरू होने से 1 घंटा पहले गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल प्रधानमंत्री आवास पहुंच गए थे। पीएम आवास पहुंचने से पहले गृह मंत्री ने कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद से भी मुलाकात की थी।
