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झारखंड के सभी पंचायतों को विकास कार्यों के साथ-साथ बिजली से रोशन करने के लिए सरकार ने एक नई कार्ययोजना तैयार की है। सोलर लाइट के जरिए अंधेरे में रहने वाले सभी गांवों को पूरी तरह रोशन करने की तैयारी है। इसके लिए जिला में सरकारी महकमा द्वारा आदेश भी जारी किया गया है। पंचायतों को बिजलीयुक्त करने के लिए तैयार कार्ययोजना को धरातल पर लाने के लिए गढ़वा जिला प्रशासन द्वारा जिला के सभी मुखिया की बैठक बुलायी गई। एक तरफ उन्हें योजना की जानकारी दी गई वहीं, दूसरी तरफ उन्हें बताया गया कि पंचायत में 14वें वित्त आयोग के तहत जो राशि भेजी गई है उसी से आपको अपने पंचायत में सौ लाइट लगानी है।
बात इतनी तक तो ठीक थी, लेकिन जैसे ही प्रशासन द्वारा यह कहा गया कि आपको उक्त सौ लाइट की सारी राशि का चेक पूर्व में ही जमा कर देना है कि इसी बात पर सभी मुखिया बिफर गए। उन्होंने कहा कि प्रशासन सीधे तौर पर हमारे अधिकारों का हनन कर रही है। हम अपने पंचायत को विकसित करने के लिए संकल्पित होकर प्रयासरत हैं, लेकिन प्रशासन का ऐसा फरमान बिल्कुल सहनीय नहीं है। अधिकारी की मानें तो यह आदेश सरकार का है। मुखिया को ऐतराज है। इस बात पर अधिकारी ने कहा कि यह तो मुखिया को किसी सूरत में करना ही होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस काण के बाद भी मुखिया के पास पंचायत निधि के तहत बहुत राशि बच रही है।
