सेंट्रल डेस्कः ‘समान काम समान वेतन’ का मामला बिहार के तकरीबन 4 लाख नियोजित शिक्षकों से जुड़ा मामला है। इसे मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होनी है। बिहार के नियोजित शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। आज की सुनवाई इस वजह से महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि कोर्ट शिक्षक संगठनों का पक्ष जानेगा और उनके तर्क सुनेगा।आज की सुनवाई के लिए बिहार के शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन, उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा अमित कुमार और स्टेट अफसर रविशंकर कोर्ट में सरकार का पक्ष रखने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। बता दें कि बीते वर्ष अक्टूबर में पटना हाईकोर्ट ने अपने फैसले में प्रदेश के साढ़े तीन लाख नियोजित शिक्षकों को नियमित शिक्षकों की भांति समान वेतन और सुविधा देने के निर्देश दिए थे। जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी।
