सेंट्रल डेस्कः बिहार के नियोजित शिक्षकों के समान काम समान वेतन की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकारते हुए कहा कि बार-बार वित्तीय प्रबंधन की बात न दुहराएं। वित्तीय प्रबंधन राज्य सरकार का काम है। 11.54 मिनट पर शुरु हुई सुनवाई 12.50 बजे तक चली, जिसके बाद एकबार फिर सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाल दी गई। इस मामले पर कल यानि गुरुवार को 11 बजे सुबह से सुनवाई होगी। वहीं सुनवाई के दौरान कोर्ट नियोजित शिक्षकों के पक्ष में दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के बीच राज्य सरकार ने नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन देने को लेकर अपने हाथ खड़ कर दिए हैं। कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि सरकार की ओर से आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए कहा गया है कि सरकार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं हैं कि नियोजित शिक्षकों को अधिक वेतन दे सके।
