सेंट्रल डेस्कः बिहार के 3 लाख 70 हजार नियोजित शिक्षकों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी है। ‘समान काम समान वेतन’ के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। अदालत अब मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यूयू ललित की अदालत ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता हैं. इन्हें सबसे ज्यादा सैलरी मिलनी चाहिए, जिससे शिक्षक निश्चिंत होकर बेहतर राष्ट्र का निर्माण कर सकें.जानकारी के मुताबिक, बिहार के 3.7 लाख नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन के मामले में गुरुवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की यूयू ललित ने बिहार सरकार के अधिवक्ता से पूछा कि वर्तमान सिस्टम सुधारने और नियोजन को खत्म करने में आपको कितने दिन लगेंगे. अदालत ने अधिवक्ता से पूछा कि आप आईएएस ऑफिसर को ज्यादा सैलरी देते हैं, इंजीनियर को ज्यादा सैलरी देते हैं, पर संविधान में यह बात नहीं है. अदालत ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता हैं. इन्हें सबसे ज्यादा सैलरी मिलनी चाहिए, जिससे शिक्षक निश्चिंत होकर बेहतर राष्ट्र का निर्माण कर सकें.
